Diskriminace neočkovaných pokračuje
V únoru 2011 odmítl Ústavní soud zrušit část vyhlášky ministerstva zdravotnictví o povinném očkování proti infekčním nemocem. Neshledal tuto obecně pojatou povinnost jako diskriminační. Několik dnešních senátorů nyní ÚS žádá, aby zrušil povinné očkování proti covidu několika vybraných profesních skupin, jak je zavedla minulá vláda. Přehlížejí přitom, že neočkovaní lidé jsou státem diskriminováni úplně jiným způsobem a že stížnost na to by u ÚS nejspíš uspěla. Povinné očkování je ústavní Celá záležitost kolem povinného očkování proti infekčním nemocem je velmi složitá a složité je i odůvodnění…